इंग्रज या देशात आले तेव्हा भारताची लोकसंख्या होती ३०कोटी पण त्यंचे कडे माणुसबळ होते मर्यादित म्हणून त्यानी स्थानिकाना सरकारी कर्मचारी म्हणून नियुक्त केले. त्यासाठी त्याना पगारा व्यतिरिक्त राहेत घर कार्ण नोकरीत बदली होउन अनेक ठिकणी जावे लागेल, तसेच पेन्शन फंड इ. द्यावे लागत होते. पुन्हा इंग्रजानाही नियुक्त करताना या सगळ्या सोयी सुविधा त्याही अधिकाधिक प्रमाणात द्यावे लागत होते कारण त्याना माणुसबळ "विकत" घेणे क्रमप्राप्त होते.
आता आज भारत सरकार हि माणुसबळ अवाच्या सवा किमत मोजून "विकत" घेत आहे ते कित सयुक्तिक आहे. माझे मनोगतिना विनम्र निवेदन आहे कि त्यानी प्रामाणिक पणे आपले मत नोंदवावे. नुकताच चालू झालेला मुंबई उपनगरी मोटरमन चा संप हे कशाचे उदाहरण आहे?
Tuesday, May 04, 2010
Friday, May 08, 2009
राज्य आणि राजधानी शरणता - "शतरंज के खिलाडी"
इंग्रजान्चे राज्य नविनच सुरू झाले तो पर्यंत आपल्या देशात ग्राम पंचायत गावाचा शेतसारा गोळा करित असे. तो शेतसारा हा धान्य रुपाने गोळा होत असे व त्यातिल २५% भाग हा राजाच्या खजिन्यात जमा होत असे. यालाच पेशवाई / शिवशाहित चौथाई असे म्हणत. उरलेला ७५% महसुल ग्राम पंचायतिच्या देखरेखित गावाच्या विकास कार्यान्साठी होत असे. म्हणून राजधानित कोणिही राजा राज्य करित असे वा जुलुम करित असेल त्याची प्रत्यक्ष झळ सर्व सामान्य जनतेस पोहोचतच नसे. म्हणून वर वर बघता भारतीय जनता उदासीन दिसत असे. हिच पद्धत मुघली अमलातही होति।
पण इंग्रजानी मात्र शेतसारा हा केवळ रोख रुपयान्मध्ये घेण्यास सुरुवात केली. तसेच १००% शेतसारा हा सरकारी खजिन्यात जमा करून घेउ लागले. त्याने जनता केवळ राज्यास आणि राजधानीस शरण गेलि. जे काम स्थानिक ग्राम पंचायती मार्फत बीनबोभाट होउ शकते ते करण्यास संपुर्ण जिल्ह्याच्या यंत्रणेशी खोखो पिंगा घालित करावे लागते. आता मात्र आपल्या हाती केवळ मतदानाचा अधिकार आहे. पुर्वी चा उदासीन भाव जो प्रेमचंदांच्या "शतरंज के खिलाडी" ह्या कथे व त्याच नावने बनविलेल्या सिनेमामध्ये दाखविले आहे कि युद्ध असो वा काहिही आपण असेच उदासीन बसून राहणार. तेव्हा आपल्या हाती ७५% तरी होते ज्या योगे आपण स्थानिक ग्रामपंचायतिचे मार्फत आपले हित साधून तरी घेत होतो पण आता मात्र उदासीन राहून फार मोठी चुक करित आहोत. आत मात्र निवडणुकित आपले सर्वस्व पणाला लागले असते पण तरिही सरळ गावाला निघून जाउन आत्मघात करून घेत आहोत.
पण इंग्रजानी मात्र शेतसारा हा केवळ रोख रुपयान्मध्ये घेण्यास सुरुवात केली. तसेच १००% शेतसारा हा सरकारी खजिन्यात जमा करून घेउ लागले. त्याने जनता केवळ राज्यास आणि राजधानीस शरण गेलि. जे काम स्थानिक ग्राम पंचायती मार्फत बीनबोभाट होउ शकते ते करण्यास संपुर्ण जिल्ह्याच्या यंत्रणेशी खोखो पिंगा घालित करावे लागते. आता मात्र आपल्या हाती केवळ मतदानाचा अधिकार आहे. पुर्वी चा उदासीन भाव जो प्रेमचंदांच्या "शतरंज के खिलाडी" ह्या कथे व त्याच नावने बनविलेल्या सिनेमामध्ये दाखविले आहे कि युद्ध असो वा काहिही आपण असेच उदासीन बसून राहणार. तेव्हा आपल्या हाती ७५% तरी होते ज्या योगे आपण स्थानिक ग्रामपंचायतिचे मार्फत आपले हित साधून तरी घेत होतो पण आता मात्र उदासीन राहून फार मोठी चुक करित आहोत. आत मात्र निवडणुकित आपले सर्वस्व पणाला लागले असते पण तरिही सरळ गावाला निघून जाउन आत्मघात करून घेत आहोत.
Monday, May 04, 2009
लोबी आणि बुली
मराठी माणसाचे मुख्य २ उणिवा आहेत.
१) लोबी: दबाव गट - मराठी माणुस हा नेहेमी एकटा पडतो त्याच्या साठी कुणिही वाली नसतो. समान धंद्यातिल गुजराती वा मारवाडी समाज हा नेहेमी त्यांच्या समाजाची टेलीफोन यादी वापरून नेहेमी आपला माणुस शोधून काढतो आणि त्यांचा वापर करतो. आपण नेहेमीच इथे मागे आहोत. धंदा हा केवळ स्पर्धेमुळेच विकसित होतो. ४ लोकांच्या सहकार्याने नेहेमी पाठबळ मिळते.
२) बुली - दबाव तंत्र: केवळ पैसा/ भांडवल वापरून कामे घेतली जात नाहित तर आपल्या पुरवठादारान्वर पुरेसे दबाव हि आपण ठेवले पाहिजे. इथेही अन्यत्र समाजी पुढे आहेत.
खरे तर ह्या फारच मोठ्या उणिवा आहेत. आज दिल्लितही मराठी टक्का कमी का त्यचे उत्तरही हेच आहे. लोबि आणि बुली चा अभाव. फार गरिब धोरण ठेवून चालत नाही तर दबाव तंत्र हि आवश्यक असते. गेली ५० वर्षे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस चा मुख्य्मंत्री आहेत पण आय. ए. एस. अधिकार्यंची बदली करण्यात मायवती नेहेमी पहिल्या आहेत पण मराठी मुख्यमंत्री ते सहजगत्या कधिच करू नाही शकत.
१) लोबी: दबाव गट - मराठी माणुस हा नेहेमी एकटा पडतो त्याच्या साठी कुणिही वाली नसतो. समान धंद्यातिल गुजराती वा मारवाडी समाज हा नेहेमी त्यांच्या समाजाची टेलीफोन यादी वापरून नेहेमी आपला माणुस शोधून काढतो आणि त्यांचा वापर करतो. आपण नेहेमीच इथे मागे आहोत. धंदा हा केवळ स्पर्धेमुळेच विकसित होतो. ४ लोकांच्या सहकार्याने नेहेमी पाठबळ मिळते.
२) बुली - दबाव तंत्र: केवळ पैसा/ भांडवल वापरून कामे घेतली जात नाहित तर आपल्या पुरवठादारान्वर पुरेसे दबाव हि आपण ठेवले पाहिजे. इथेही अन्यत्र समाजी पुढे आहेत.
खरे तर ह्या फारच मोठ्या उणिवा आहेत. आज दिल्लितही मराठी टक्का कमी का त्यचे उत्तरही हेच आहे. लोबि आणि बुली चा अभाव. फार गरिब धोरण ठेवून चालत नाही तर दबाव तंत्र हि आवश्यक असते. गेली ५० वर्षे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस चा मुख्य्मंत्री आहेत पण आय. ए. एस. अधिकार्यंची बदली करण्यात मायवती नेहेमी पहिल्या आहेत पण मराठी मुख्यमंत्री ते सहजगत्या कधिच करू नाही शकत.
Subscribe to:
Posts (Atom)